Chhattisgarh | सरकार की योजनाएं अति पिछड़ी जनजाति लोगों तक पहुंचे, यही पीएम-जनमन महाअभियान का उद्देश्य : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

Chhattisgarh | Government schemes should reach the most backward tribal people, this is the objective of PM-Janman Maha Abhiyan: Prime Minister Narendra Modi
रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कवर्धा जिले के प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) योजना के मेगा शिविर में वचुअर्ल माध्यम से जुड़े और बोड़ला विकासखंड में निवास करने वाली बैगा जनजाति के परिवारों से जनमन योजना के तहत मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना महाभियान उद्देश्य सरकार की योजनाएं पिछड़ी जनजाति के लोगों के बीच आसानी से पहुंचे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे अति पिछड़े जनजातीय भाई-बहनों तक सरकार की हर योजना जल्द से जल्द पहुंचे। मेरा कोई अति पिछड़ा भाई-बहन अब सरकार की योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सिर्फ दो महीने में ही पीएम-जनमन अभियान ने वह लक्ष्य हासिल करना शुरू कर दिए हैं जो पहले कभी कोई नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की भावी पीढ़ियों को अब किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए उनकी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
बोड़ला में आयोजित पीएम जनमन योजना के मेगा शिविर को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में निवासरत् विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास और मुलभूत सुविधाओं के साथ उन्हें बुनियादी सुविधाएं देने के लिए केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना से कबीरधाम जिले के बोड़ला और पंडरिया विकासखंड में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति भाईयों को लाभ मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद पिछड़ी जनजाति का सुध लेने वाला और उनके जीवन को बेहतर बनाने के संकल्पों के साथ यह योजना बनाई है, तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास के संकल्पों को पूरा करते हुए मोदी जी के सभी गारंटी को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कबीरधाम जिले में प्रत्येक विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवार का पक्का मकान बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 हजार 500 पक्का मकान बनाने के लिए 170 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि अब आवास के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है।
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने इस मौके पर हितग्राहियों के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी का सम्बोधन भी सुना और लोगों को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प भी दिलाया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाएं गए स्टॉलों का भी उन्होंने अवलोकन किया। मेगा शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला रामकुमार भट्ट, भारत सरकार के पंचायती राज के अतिरिक्त सचिव श्री सीएस चंद्रशेखर कुमार सहित नगरीय एवं पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बैगा बाहुल्य क्षेत्र से आए ग्रामवासी उपस्थित थे।
135 करोड़ रूपए की लागत से स्वीकृत कार्याे का शिलान्यास –
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने इस अवसर पर कबीरधाम जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति विकासखंड बोड़ला और पंडरिया के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत स्वीकृत 47 सड़क, 186 किलोमीटर के निर्माण के लिए 135 करोड़ 72 लाख 84 हजार रूपए की स्वीकृत कार्याे का शिलान्यास किया।
मिला गैस कनेक्शन, नल कनेक्शन सहित योजनाओं का लाभ –
मेगा शिविर में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 10 हितग्राहियों को रसोई गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत 03 नल कनेक्शन, 25 बैगा जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र, सामुदायिक निस्तार के लिए कटगो ग्राम पंचायत को सामुदायिक वन अधिकार पट्टा, बैगा जनजाति के छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत मशरूम प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 22 छात्रों को बैच प्रदान किया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 5-5 हितग्राहियों का अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम किया गया।
जिले के 256 बैगा बाहुल्य ग्राम में मिलेगी 11 प्रकार की मूलभूत सुविधा-
पीएम जनमन योजना के तहत बैगा बाहुल्य 256 गांवों में रहने वाले बैगा परिवारों को 11 प्रकार की बुनियादी और मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। बोडला विकासखण्ड के 179 ग्राम और पंडरिया विकासखण्ड के 77 गांवों में बैगा परिवार के लोग निवाासरत् है। पीएम जनमन योजना के तहत 11 प्रकार की बुनियादी एवं मूलभूत सुविधाओं जैसे- गावांे में पक्के घर का प्रावधान, संपर्क सड़के, नल से जल, समुदाय आधारित पेयजल, मोबाईल मेडिकल यूनिट, छात्रावासों का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण, बहु-उद्देशीय केन्द्रों का निर्माण, घरों का विद्युतीकरण तथा सोलर पावर माध्यम से वनधन केन्द्रों की स्थापना, इंटरनेट तथा मोबाईल सर्विस की उपलब्धता, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल विकास के काम किए जाएंगे।

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