Interim Budget 2024 | No major change in income tax slabs, tradition overshadows expectations..
नई दिल्ली। अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा है. स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है. लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा. राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी. 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा. रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है. यह GDP का 3.4% होगा. राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है. 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है. आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा. तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा.
हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी. 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया. ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा. 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा. लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे. 40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे. सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा. मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा. 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा. सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी. अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे. पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं.
मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला. 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे. करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं. अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है. 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है. जीएसटी से वन मार्केट, वन टैक्स किया गया है. भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एक परिवर्तनकारी पहल की गई है. डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है. 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है. 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है.
पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है. मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ से 86 हजार करोड़ का बजट किया गया है. स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है. 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं. 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर की गई है. पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं. महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए. 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई. गरीब कल्याण योजना में ₹ 34 लाख करोड़ खातों में भेजे गए हैं.
उम्मीदों पर भारी पड़ी परंपरा –
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है. दरअसल, अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं. यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है. हालांकि, कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है.
आयकर स्लैब में बदलाव नहीं –
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी गई है. 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाता है. इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है. रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है. जीएसटी संग्रह दो गुना हो गया है. जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया है.
10 साल में तीन गुना टैक्स कलेक्शन बढ़ा –
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है. 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवन्यू आने का अनुमान है. 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है. मैंने टैक्स रेट में कटौती की है. 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है. 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे.
इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी ज्यादा खर्च करेंगे –
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना लाए हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे. रेलवे-समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर रहेगा. पर्यटन केंद्रों के विकास में तेजी लाएंगे. पर्यटन सेक्टर में विकास तेज हो रहा है. राज्यों को ब्याजमुक्त कर्ज दिया जा रहा है. टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा. लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं शुरू होंगी. पीएम आवास योजना में 70 फीसदी घर महिलाओं के लिए बने हैं. पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 75 हजार करोड़ का लोन ब्याजमुक्त दिया गया है. 2014 से 2023 तक एफडीआई भी बढ़ा है. सुधार के लिए 75 हजार करोड़ का प्रावधान किया है. जुलाई में पूर्ण बजट आएगा. उसमें विकसित भारत का रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा. जनसंख्या वृद्धि को लेकर कमेटी गठित की गई है.
तीन नए रेल कॉरिडोर शुरू होंगे –
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सभी को पक्का मकान मुहैया करवाया जाएगा. स्किल इंडिया में 1.47 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया है. पीएम मत्स्य संपदा योजना को बढ़ाया जाएगा. मत्स्य उत्पादन दोगुना हो गया है. पीएम मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया है. इसे साकार करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. 4 साल में आर्थिक विकास में तेजी आई है. युवा शक्ति प्रौद्योगिकी योजना बनाएंगे. तीन रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे. यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार किया जाएगा. पीएम गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा. माला-भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा. 40 हजार नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा. हवाई अड्डों की संख्या बढ़ गई है. विमानन कंपनियां एक हजार विमानों का ऑर्डर देकर आगे बढ़ रही हैं.
1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया –
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा. 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का निर्णय लिया है. 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है. लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता आई है. आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी. अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया.
हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी –
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सर्वाइकल कैंसर रोकने की कोशिश होगी. इसके लिए टीकाकरण करेंगे. किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश होगी. मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण बढ़ाया जाएगा. नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. इसके लिए कमेटी गठित करेंगे. 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा. फसलों पर NANO डैप का इस्तेमाल होगा. डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा. दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा. 1361 मंडियों को eName से जोड़ा जाएगा. अगले 5 साल में विकास की नई परिभाषा गढ़ेंगे. आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा. तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा. हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना में दो करोड़ घर और बनेंगे –
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश की इकोनॉमी सही दिशा में है. पारदर्शी शासन पर हमारी सरकार का फोकस है. वित्त मंत्री 20 मिनट तक केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाईं और भारत के विकास की रफ्तार पर चर्चा की. निर्मला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे.